Nissan ने भारत पर रु. 5,000 करोड़ के लिए मुकदमा ठोका! पीएम मोदी को भेजा लीगल नोटिस

तमिल नाडू सरकार द्वारा नहीं चुकाए गए भुगतान की वजह से भारत को भेजा गया लीगल नोटिस

जापानी ऑटोमेकर Nissan Motor ने शुरू किया है भारत के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय मुकदमा $770 मिलियन से भी ज्यादा रकम के लिए. रॉयटर्स के मुताबिक, आर्बिट्रेशन ने अनपेड स्टेट इंसेंटिव से जुड़े विवाद को निपटाना शुरू कर दिया है.

Nissan ने पिछले साल प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी को एक लीगल नोटिस भेजकर इंसेंटिव के भुगतान की मांग की थी. ये बकाया रकम तमिल नाडू सरकार ने नहीं चुकाई है जो राज्य में एक कार निर्माण यूनिट सेटअप करने के 2008 के अग्रीमेंट का हिस्सा थी.

सर्व किये गए नोटिस का दावा है की Nissan ने बार बार राज्य के अधिकारियों से भुगतान का अनुरोध किया था. ये भुगतान 2015 में किया जाना था. कंपनी ने चेयरमैन कार्लोस घोसन के द्वारा मार्च 2016 में एक प्ली भी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी को भेजा था जिसमें मदद की मांग की गयी थी. लेकिन, अभी तक कोई उपाय सामने नहीं आया.

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Nissan के अधिकारी राज्य और केंद्रीय सरकार से भी कई बार मिले लेकिन इन बैठकों में कोई रास्ता नहीं निकल पाया. आर्टिकल का ये भी दावा है की कई मंत्रालयों से केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों ने Nissan से लीगल केस न ले के आने के लिए कहा था और भरोसा दिलाया था की भुगतान हो जायेगा. अगस्त 2017 में Nissan ने अधिकारियों को एक अल्टीमेटम दिया और उनसे आर्बिट्रेटर नियुक्त करने को कहा. सूत्र के अनुसार, पहली हियरिंग मिड-दिसम्बर से शुरू होगी.

Nissan के प्रवक्ता ने कहा की वो भारत सरकार के साथ एक समाधान पर काम करने को प्रतिबद्ध हैं लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा.

तमिल नाडू के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रॉयटर्स से कहा, “बकाया रकम को लेकर कोई गड़बड़ नहीं हुई है और हम मुद्दे को जल्द सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं.” रॉयटर्स का ये भी कहना है की प्रधान मंत्री कार्यालय ने इस मुद्दे पर टिपण्णी में कुछ नहीं कहा.

रिपोर्ट्स के अनुसार, 20 से ज्यादा मुक़दमे भारत के खिलाफ लंबित हैं और ये एक अकेले राष्ट्र के खिलाफ सबसे ज्यादा मुक़दमे हैं. अगर ये मामला सार्वजनिक हो गया तो इससे मोदी की ‘मेक इन इंडिया’ पहल – जो की विदेशी निवेशकों और निर्माताओं को भारत की ओर आकर्षित करने की मुहीम है – को काफी झटका लगेगा.